ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੁਲਾਈ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ, ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ-ਬਾਣੀ, ਬੋਲਬਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
