ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਭਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
