ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ/ਧੀਆਂ) ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ (ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ) ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ।
