ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 372 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਆਈਓਜ਼) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 100 ਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਾਕੀ 272 ‘ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 372 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
