ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 75 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲਿਹ ‘ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਦੀਵ ‘ਤੇ ਮੌਮੂਨ ਅਬਦੁਲ ਗਯੂਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ 2008 ‘ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਲਹੁਮਾਲੇ ਟਾਪੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 2.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜੋ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਟੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2012 ਤੱਕ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ FTA ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਲਿਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਮੀਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 6.1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਦੀਵ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 113% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ।
