ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇ।
I.N.D.I.A. ਭਾਵ AAP-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, 1 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੰਸੁਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੈਵੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
