ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਵਜਰਾ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ-
ਫਰਾਂਸ
ਇਸ ਸਾਲ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਰਮਨੀ
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਊਨਿਖ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੂੜੀ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਪੇਨ
ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ
ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਰੇਮੋ ਗੀਤ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰਸ ਦੇ ਲਿਗੁਰਿਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਬੈਲਜੀਅਮ
ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਕੋਟਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 27-ਮੈਂਬਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟਵਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੋਲੈਂਡ
ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਸ
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਚੈਸਟਨਟ ਅਤੇ ਸੇਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਰੋਮਾਨੀਆ
ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਖਾਰੇਸਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਥੁਆਨੀਆ
23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਲਨੀਅਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਾਗਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
