- ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਿਹਾ- 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
