ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਲੈਪਟਾਪ ‘ਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਕ ਔਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 88990 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਮਿਲਨ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਅਜੇ ਵਾਰੰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰੰਟੀ ਅਧੀਨ ਸੀ।