ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : -ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਈ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ|
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਭਲਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ, 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
