ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੋਡ ਰੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ SC ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1988 ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਖਿਲਾਫ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 16 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 323 (ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
