ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62.27% ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ https://connect.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1100 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
