ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਅਗਸਤ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
