ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੱਜ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
