ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ 2024 – ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਸੀਡੀਏਓਆਰ) ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ?
ਸੰਗਠਨ SC, ST ਅਤੇ OBC ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ (ਬਸਪਾ), ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜੇਐਮਐਮ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਜੇਡੀ (ਆਰਜੇਡੀ) ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ?
ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ, ਦੌਸਾ, ਭਰਤਪੁਰ, ਦੇਗ ਅਤੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
