ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ – ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਉਪਰੰਤ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆਂ ਲੀਵ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋ 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 515 ਦਿਰਹਾਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 121/2024 ਤਹਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 59 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
