ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,338 ਐਫਆਈਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 2013 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ੁਦ ਗਾਇਬ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
