ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜਨ ਲਈ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2024 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
