ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਐਕਟ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025।”
13 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ’ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 128 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
