ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ‘ਗਿਫਟ ਡੀਡ’ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ‘ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ। ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
