ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ‘ਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਭਗ 37.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵਿਕੀਆਂ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ “ਐਮ.ਐਲ.ਏ (ਐਚ) ਪੀਬੀ / 1 / ਬੀ – 11” ਵਰਗੇ ਵਸਤੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2011 ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ, ਅਜਿਹੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਵਿਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰਟ ਸਨ। ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ 1955-1956 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਲੀ ਕੋਰਬੁਸੀਅਰ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰਟ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਲੀ ਕੋਰਬੁਸੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1951 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਲ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ (ਲਗਭਗ 1955) ‘ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਯੂਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਫਰਨੀਚਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਲਟ ‘V’ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਗਵਾਨ ਲੱਕੜ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਤ/ਕੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਰਖਾਣ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਜੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।
