ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ 2026 ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ 1980 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਸਰੇਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਲਈ 8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ 36 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ 4250 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਤਕਾਲ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਦ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
