ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
361 ਟਾਈਟਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2.25 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ) ‘ਤੇ ਫਲੈਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ (15%) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ 361 ਟੈਕਸਟਬੁੱਕ ਟਾਈਟਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2.25 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਖ਼ਾਸ ਆਪਸ਼ਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ : ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 97 ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ (ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PSEB ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ 15% ਛੋਟ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ PSEB ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ Gyan Post Scheme ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ‘ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
