ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 6 ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ (1.5 ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19,33,743 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 4,155.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। PSERC vs ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
