ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 9855475547 ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
