ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ (ਸੁਓ ਮੋਟੂ) ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 11 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ “ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ” ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
