ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਝਿਜਕ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ (ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NCERT ਇਸ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
