ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੀ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
‘ਟੌਪ ਸੀਕਰੇਟ’ ਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ‘ਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਚ’ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।” ਮਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਮਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣ
“ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ”
ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਗੁਪਤ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
