ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। 25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 165.69 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 194.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਾਅ-II ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਮਣ ਮੰਡੀ-ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 192.42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰ.ਓ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇਅ (ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋ-ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਟਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
