ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਹਨ ਈ-ਚਲਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 53,973 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 5.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਕੇ 51,876 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 72,790 ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਬ੍ਰੇਕ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ 3.98 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 447 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 54.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20,46,881 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਗਰਾਹੀ 123.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 41,37,775 ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 49.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 67.61 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਅਤੇ 244.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ, 2025 ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
