ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ-ਇੰਫੋਸਿਸ-ਵਿਪਰੋ ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਏਡੋਬੀ, ਕਾਗਿਨਜੇਂਟ ਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ H-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਸੀਐੱਸ, ਇੰਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਤੇ ਐੱਚਸੀਐੱਲਟੈੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਗਿਨਜੇਂਟ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਏਡੋਬੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਸੀਐੱਸ, ਇੰਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਤੇ ਐੱਚਸੀਐੱਲਟੈੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋਜ ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਡੋਬੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੀਡੀਐੱਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਿਨਜੇਂਟ ਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ PERM ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ PERM ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
