ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲ਼ੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
