ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲ਼ੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
