ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 8,500 ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 177 ਅਧੀਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
ਇਨ੍ਹਾਂ 8,500 ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ 500 ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।












