ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਅਪੀਲ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੁੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਪੀਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਝੁਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੁੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੁੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੁੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1974 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਧੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
