ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2022 – ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ‘ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਲੋ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ (ਫਰਲੋ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
