ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1988 ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SC ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 16 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਤਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 323 (ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304 IPC ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
