- ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ () : ਜਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬੇਵਜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਦਿ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਉਪਰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੜਕ ਉਪਰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਸਦਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
- ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਵੇ, ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਦੀ 27 ਅਪੈ੍ਰਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। - ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਮੋਹਾਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉ ਵਿਖੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
----------- Advertisement -----------
ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬੇਵਜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
Published on
----------- Advertisement -----------
----------- Advertisement -----------
