ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ 2022 – ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
