ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਈ : – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੇਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ; ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਣਕ ਬੀਜਣ ‘ਚ ਿਪਛੇਤ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹਿ ਦੀ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਤਨੇ ਕੁ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।