ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਚੀਮਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-4 ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 10 ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
