Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
