ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ-

1. MSP ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ SKM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਬਿਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
2. ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
4. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।