- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
