ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 279 (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ), 338 (ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ), ਅਤੇ 304ਏ (ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 326 (ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ), 34 (ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ), ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3/25/30 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ “ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ” ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਲੈਂਦੇ।
