ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ SKM ਲਈ 3 ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
----------- Advertisement -----------
ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ
Published on
----------- Advertisement -----------
----------- Advertisement -----------












