ਡੇਅਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ’ (ਬ੍ਰੈਸਟ/ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ) ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫਐਸਐਸ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ FBOs (ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ