ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020, 2021 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 39830 ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੱਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਗਏ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਐਸਵੈਸਟੀਕੇਟ ਫਾਰਮ (ਆਈਆਈਐਫ-9) ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।