ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 138 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਸ.ਵੀ.ਜ਼ਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਡੀਡੀ), ਗੁਜਰਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।