ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ- ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇ 205-k ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸਲ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਲੇ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਰੈਕਟਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ